बिहार | संवाददाता: Editorial Staff (Reporter) बिहार के शंभूगंज क्षेत्र में वर्षों से दबंगों के कब्जे में रही बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दिशा में अंचल प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाते हुए जांच और सूचीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है, ताकि सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा सके।
19 पंचायतों में सैकड़ों मामलों की पहचान
अंचल अधिकारी जुगनू रानी ने बुधवार दोपहर करीब 4 बजे जानकारी दी कि शंभूगंज अंचल की 19 पंचायतों में सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा है। शिकायतें मिलने के साथ ही प्रशासन ने Survey और Verification की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शिकायतों के आधार पर जांच तेज
प्रशासन के अनुसार, प्राप्त शिकायतों के आधार पर मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की जा रही है। जिन मामलों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा।
अतिक्रमण हटाने की बनेगी कार्ययोजना
जांच पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए चरणबद्ध Action Plan तैयार किया जाएगा। इसमें नोटिस जारी करने से लेकर आवश्यक बल की तैनाती तक की प्रक्रिया शामिल होगी, ताकि अभियान शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
जनहित में सख्त कदम की तैयारी
प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन जनहित के कार्यों के लिए होती है, इसलिए उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराना प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे सहयोग करें और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना समय पर दें।
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